18 महीने से नोएडा में महानगर अध्यक्ष विहीन है सपा

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 नोएडा। लोकसभा चुनावों से पहले जहां संगठन को सशक्त करने के लिए सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अखंड ताकत झोंक रखी है, वहीं नोएडा जैसे हाईटेक शहर में समाजवादी पार्टी 18 महीने से अध्यक्ष विहीन है। यहां अध्यक्ष की ताजपोशी क्यों नहीं हो पा रही इस विषय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता चुप्पी साध रहे हैं। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के जरिए समाजवादी पार्टी नोएडा मे ंकिस संगठन के बल पर अपना दमखम दिखाएगी। इसको लेकर सवालिया निशान लगने लाजमी हैं।
 सर्वविदित हो कि राजनीति में संगठन सर्वोपरि होता है। पार्टी संगठन के जरिए लोगों को जोड़ने का काम करती है। इसी के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारे को साकार करने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर संगठन का पूरा दारोमदार पार्टी के जिला व महानगर अध्यक्ष के कंधो पर होता है। अध्यक्ष अपने टेस्ट के दम पर कार्यकारिणी का गठन करते हैं। इस कार्यकारिणी में अलग-अलग पदों की जिम्मेदारी अलग अलग कार्यकर्ताओं को दी जाती है। इन कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि पार्टी की नीतियों और गाइडलाइन को ये आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते है ताकि चुनाव के दिन वोटों का रूझान अपनी पार्टी के पक्ष में हो सके।
 लोकसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का खाका देशभर के लिए तैयार कर लिया है। इसके साथ ही पार्टी संगठन को स्थानीय स्तर पर दुरुस्त करने के काम में जुट चुकी है। पार्टी के जिला व महानगर अध्यक्षों के साथ ही अन्य प्रकोष्ठों तक के गठन कर दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओ की नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। सूत्र बताते हैं कि गौतमबुधनगर संसदीय सीट पर भाजपा एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करें इसके लिए तमाम रणनीति बनाई जा रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इस सीट पर पौने तीन लाख वोटों के बंपर मार्जन से जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनावों में इस संसदीय सीट की पांचो विधानसभाओं पर भगवा लहरा रहा है। इस सीट से एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सासद डाक्टर महेश शर्मा का चुनाव लडना तय माना जा रहा है। सोशल मीडिया के साथ ही जनसंवाद के जरिए वे अपने वोटरों के बीच है। 
 उधर गठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा इसे लेकर राजनीतिक हलकों में जितने मुंह उतनी बाते है। कयास लग रहे है कि फरीदाबार के सांसद रहे मेरठ की एक सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक भाजपा सांसद इस सीट से गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते है। चर्चा ये भी है कि सपा के एक कददावर नेता के नाम इस सीट से चुनाव मैदान में आ सकते है। ये जुमले कितने सच्चे है ये तो गठबंधन के उम्मीदवार के नाम की     घोषणा के बाद ही साफ होगा। लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस यहां वोटकटुवा का रोल अदा करेगी।
अब बात करते है नोएडा की। ये महानगर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में महत्वपूर्ण शहरों की श्रंखला में शुमार है। इस शहर का आलम यह है कि यहां व्यापारी कारपोरेट के अलावा शहरी मानसिकता रखने के साथ ही राजनीतिक तौर पर जागरूक वोटर बडी संख्या में निवास करते है। इस शहर में संपन्न लोगों के निवास करने का आंकडा भी बडा है। मीडिया हब होने की वजह से इस शहर का असर राजनीतिक गलियारों में और बढ़ जाता है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र और भाजपा के प्रदेश महामंत्री पंकज िंसह यहां के विधायक है। केंद्रीय मंत्री डाक्टर महेश शर्मा यहां के सांसद है। हाल ही में पश्चिमी यूपी के पचास से अधिक सांसदो की समीक्षा बैठक इस शहर में हो चुकी है। आरएसएस के यूपी और उत्तराखंड का अघोषित मुख्यालय प्रेरणा यहां स्थापित है। 
गठबंधन में अहम रोल अदा करने वाली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 मई 2017 को पार्टी के तत्कालीन महानगर अध्यक्ष राकेश यादव को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद से नोएडा के सपा महानगर अध्यक्ष पद का दायित्व किसी कार्यकर्ता को नहीं मिला है। पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक भाजपा नेता का नाम इस पद के लिए खूब चर्चाओं में रहा। लेकिन ये प्रयास भी टांय टांय फिस्स साबित हुआ। खास बात यह है कि 18 महीनों से समाजवादी पार्टी नोएडा में अध्यक्ष विहीन है। पार्टी ने जनपद गौतमबुधनगर के अध्यक्ष की कमान वीर सिंह यादव को सौंप रखी है। वयोवृद्ध वीर सिंह यादव ग्रेटर नोएडा स्थित कार्यालय से समाजवादी पार्टी की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पडेगा। यदि यहां अध्यक्ष होता तो इस विधानसभा सीट पर चालीस हजार का आंकडा रखने वाली सपा की ओर से गठबंधन के उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा ही मिलता। 
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